काठमाडौं –  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारकी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले पदबाट राजीनामा दिएकी छन्। उनको राजीनामासँगै बालेन नेतृत्वको सरकारमा महोत्तरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीमध्ये दोस्रो व्यक्ति बाहिरिएका छन्। महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित यादवलाई प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ चैत २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। राष्ट्रपतिको कार्यालयको विवरणअनुसार त्यस दिन यादवले मन्त्री पदको शपथ लिएकी थिइन्।

ग्यास संकटबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारी

यादवले मन्त्रालय सम्हालेको समयमा देशमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो। पछिल्ला दिनमा विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै गएको थियो। ग्यास पाउन उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो भने आपूर्ति प्रणालीप्रति सरकारमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपत्ति र पृथ्वी राजमार्गको केही क्षेत्रमा सडक अवरोध भएपछि ग्यास आपूर्तिमा थप समस्या देखिएको उद्योग मन्त्रालयको भनाइ थियो। मन्त्री यादवले ग्यास अभाव समाधानका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन्। तर, समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि मन्त्रालयमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो।

‘पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’

यहीबीच बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो। ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीलाई कडाइ गर्नुपर्ने बताउँदै उनले उद्योगीहरूलाई ‘पाता नफर्काएसम्म’ ग्यास सहज नहुने धारणा राखेकी थिइन्। उनले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण र सञ्चालन प्रणालीमाथि समेत प्रश्न उठाएकी थिइन्। यादवले संकटको समयमा काठमाडौंका लागि पठाइएको भनिएको ठूलो परिमाणको ग्यास उपभोक्तासम्म नपुगेको दाबीसमेत गरेकी थिइन्। उनका अनुसार काठमाडौंका लागि पठाइएको हजारौँ सिलिन्डरमध्ये अपेक्षित मात्रामा बजारमा नपुगेको अवस्था थियो। उनले सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण बलियो बनाउन नेपाल आयल निगमको मातहतमा आफ्नै ग्यास उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेकी थिइन्।

उद्योगीहरू आक्रोशित

मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिपछि ग्यास उद्योगीहरू भने आक्रोशित बने। एलपी ग्यास उद्योगीहरूले मन्त्रीको भाषा आपत्तिजनक भएको भन्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका थिए। उद्योगीहरूले ग्यास आपूर्ति संकटको सम्पूर्ण दोष निजी क्षेत्रमाथि थोपर्न नहुने बताएका थिए। सरकार र व्यवसायीबीच संवाद र सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। मन्त्रीले अभिव्यक्ति नसच्याए कडा कदम चाल्ने चेतावनीसमेत उद्योगीहरूले दिएका थिए।विवाद बढेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत ग्यास उद्योगीहरूसँग छलफल गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनअनुसार आपूर्ति संकट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन समाधानका विषयमा छलफल गरिएको उद्योगीहरूले बताएका थिए।

महोत्तरीबाट सरकारमा आएका दोस्रो मन्त्री बाहिरिए

गौरीकुमारी यादव बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने महोत्तरीकी दोस्रो मन्त्री बनेकी छन्। यसअघि महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित दीपक साहलाई श्रममन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, उनी छोटो समयमै पदबाट हटाइएका थिए। साहमाथि स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा निलम्बित अवस्थामा रहेकी आफ्नी पत्नीलाई पुनर्बहाली गराउन भूमिका खेलेको विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले उनलाई पदमुक्त गरेको बताइएको थियो। साहको कार्यकाल निकै छोटो रह्यो। उनी करिब १४ दिनमै सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फेरबदलको संकेत

गौरीकुमारी यादवको राजीनामाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारभित्र मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी र कार्यशैलीबारे फेरि बहस सिर्जना गरेको छ।यादवले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो अवधिमै ग्यास आपूर्ति, उद्योगी–सरकार सम्बन्ध, कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली तथा अत्यावश्यक वस्तुको बजार व्यवस्थापनजस्ता विषयमा खुलेर धारणा राख्दै आएकी थिइन्। तर, ग्यास संकट समाधान हुन नसक्नु र उद्योगीहरूप्रति दिएको कडा अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि उनको राजीनामालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिइन्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री शाहका लागि महत्वपूर्ण निर्णय बन्नेछ। विशेषगरी मुलुकमा ग्यास आपूर्ति संकट कायमै रहेका बेला मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनले समस्या समाधानमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने चासो बढेको छ।